भूमि आयोगको नियुक्ति, मालपोत कार्यालयको सरुवासँग जोडिएको कथित घूस प्रकरणको घेराभित्र पुगेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिन नसकेको पृष्ठभूमि सार्वजनिक भएको छ। अडिओमार्फत सार्वजनिक भएको ७० लाख रुपैयाँ घूस ‘डिल’ प्रकरणमा मन्त्री अधिकारीकै नाम खुलेको भए पनि उनी पदमै रहेकाले अख्तियारले बयान लिन सकस ब्यहोर्दै आएको हो।
बिज्ञापन
अख्तियार स्रोतका अनुसार, अघिल्लो घटनामा मन्त्री पदमै रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग जबरजस्ती बयान लिँदा सरकारमाथि नै आक्रमणको वातावरण बनेको स्मरण गर्दै, योपटक संस्थागत रुपमा संवेदनशीलता अपनाइँदैछ। मन्त्री अधिकारी पदबाट अलग भएमा मात्र सहज ढंगले बयान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विश्वास अख्तियारको देखिन्छ। त्यसैले, आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकाप्रति पनि आशा राखेको बुझिएको छ — ओलीकै पहलमा अधिकारीलाई बिदाइ गरेर कानुनी प्रक्रिया सहज बनाइदिए हुने धारणा अधिकारी निकट स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
अडिओभित्रका पात्रहरू : को कहाँसम्म पुगे?
लिचीघारी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अख्तियारसमक्ष उपस्थित भएर बयान दिइसकेका छन्। पोखरेलले पोखरास्थित एक रिसोर्टमा वनकुखुरा र मदिरासँगै घूस लिएको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनी बयानका लागि अख्तियार पुगेका थिए। त्यही अडिओमा मन्त्री अधिकारीमाथि पनि ७० लाखको घूस ‘डिल’ आरोप छ।
अधिकारीको छोरा मनोजसँगसमेत अडिओ जोडिएको दाबी छ, जहाँ बिचौलिया सुजन लामाले ‘घूस’ रकम मन्त्रीका आफन्तहरूको खातामा जम्मा गरेको अडिइएको छ। यस्तो समग्र अडिओ सामग्री अख्तियारको फाइलमा रहेका छन्, तर बयान दिनुपर्ने मुख्य पात्र मन्त्री अधिकारी अझैसम्म अनुसन्धानको दायरामा औपचारिकरूपमा प्रवेश गरेका छैनन्।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार, मन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष बयान लिनु सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्ने भएकाले अख्तियारले समयको पर्खाइ गरिरहेको छ। अधिकारी पदमा रहँदा अख्तियारको पहललाई विपक्षीले ‘राजनीतिक द्वेष’ भनेर चित्रण गर्ने सम्भावना भएकाले, पूर्वका अनुभवबाट सिक्दै यसपटक आयोगले दूरी कायम राख्दैछ।
यसअघि राजकुमार गुप्ताले मन्त्री पद गुमाइसकेपछि अख्तियारमा पुगेका थिए। उनैसँग लिचीघारी प्रकरण जोडिएको थियो, जुन अडिओ सार्वजनिक भएपछि तत्कालै मन्त्री पद ‘चैट’ भएको हो। अब अधिकारी पनि त्यही परिपाटीमा अघि बढ्ने हो कि भन्ने प्रतीक्षा अख्तियारले गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ।
घटनाक्रमले मन्त्री अधिकारीमाथिको घेरो साँघुरिँदै गएको संकेत दिइरहेको छ। अडिओमा समेटिएका विवरणहरू गम्भीर छन्, तर कानुनी प्रक्रिया राजनीतिक संवेदनशीलतामा अल्झिएको छ। अख्तियारले नतिजा निकाल्न मन्त्रीको पद त्याग अपेक्षित देखिएको छ, जसले मात्रै उच्चस्तरीय घूसकाण्डको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने ढोका खोल्न सक्छ।
यसबारे मन्त्री अधिकारी भने हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्। अख्तियारको संयमता अब प्रधानमन्त्रीको निर्णयले तोक्नेछ — कि छानबिन निष्कर्षतर्फ बढ्छ, कि फेरि अर्को ‘फाइल’ अधुरै थन्किन्छ।
